ਇਹ ਖ਼ਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ: ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ-1
ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ)
ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. (ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਂਚ)
ਲਾਹੌਰ
ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ,
ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਗੈਰਾ
ਦਸਖ਼ਤ – ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 31.5.1929 ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਨੋਟਿੰਗ।
ਖ਼ਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖੱਬੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਰ – ਸਬੂਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਦਸਖ਼ਤ – ਜੱਜ,
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ,
ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਨਹੀਂ।
ਜੇਲ੍ਹ – ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ
121 ਐਨ ਅਤੇ 302+120 ਬੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸਨਿਮਰ ਦਰਖਾਸਤ ਬੇਹੱਦ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਅਨੁ.)
1. ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3. ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਰਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਤਰੀਕ: 4 ਨਵੰਬਰ, 1929
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
(ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ)
(ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।)
ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 3
ਪ੍ਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ,
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ
ਲਾਹੌਰ
ਜਨਾਬ,
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ 3 ਮਈ, 1930 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਾਊਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਹਿਤ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਗੈਰਾ
ਤਾਰੀਖ: 19 ਜੂਨ, 1930
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ
ਲਾਹੌਰ
ਪ੍ਰਤੀ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ
ਪੁੰਛ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ।
ਰਾਹੀਂ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ
ਨੋਟਿੰਗ ਨੰ. 7, ਤਾਰੀਖ: 20 ਜੂਨ, 1930
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੁੰਛ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ, ਕਰਨ ਹਿੱਤ।
ਦਸਖ਼ਤ ਆਦਿ – ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੇਜਰ ਇਮਸ (9ms) ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 4
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ।
121, 121-ਏ, 302, 120-ਬੀ, ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਸ਼ੁਦਾ।
ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ:-
1. ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
2. ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
3. ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
4. ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।
5. ਕਿ ਕੇਸ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
7. ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
8. ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9. ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਆਈਂ ਖੇਡ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ: 11/8/1930
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ: ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।
ਨੰ. 488-ਪੀ,
ਤਾਰੀਖ: 11.8.30
ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਫਾਰਵਰਡ।
ਲਾਹੌਰ: 11/8/30,
ਦਸਖ਼ਤ : ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 5
ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ, ਲਾਹੌਰ।
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਦਫ਼ਾ 302, 121, 121-ਏ, ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ।
ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ:-
1. ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਇਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।
2. ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3. ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ 28 ਜੁਲਾਈ, 1930 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
4. ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤਕਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
6. ਕਿ ਖਾਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
7. ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
8. ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
9. ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
10. ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿਆਈਂ ਖੇਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ।
11. ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ।
ਤਾਰੀਖ: 11/8/30
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ – ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ,
ਲਾਹੌਰ।
ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।
ਨੰ. 127- ਦਸਖ਼ਤ 11/8/30 ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ ਫਾਰਵਰਡ।
ਦਸਖ਼ਤ

ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 6
ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ।
(ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ)
ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਫ਼ਾ 302, 121, 121ਏ, ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ।
ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ:
1.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੂਝਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ, 1930 ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2.    ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
3.     ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ (ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
4.    ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਾਰੀਖ: 16/8/30
ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 7
ਪ੍ਰਤੀ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਲਾਹੌਰ।
ਜਨਾਬ,
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੀ 11/8/30 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾ. ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਾਰ-ਐਟ-ਲਾਅ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਾਂਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ  ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ
ਤਾਰੀਖ: 18 ਅਗਸਤ, 1930
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ – ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ

ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 8
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ।
ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਜ਼ਸ ਕੇਸ, ਲਾਹੌਰ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਦਫ਼ਾ 121, 121ਏ, 320 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ।
ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ:
1.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ’30 ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ, ’30 ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2.    ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3.    ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
4.    ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕ ਤਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
5.    ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
6.    ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
7.    ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ।
ਤਾਰੀਖ: 22 ਅਗਸਤ, 1930
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ, 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਸਤਖ਼ਤ: ਫਤਹਿ ਬੁਹਾਨ (ਅਸਪਸ਼ਟ)                                                                 (ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਹਨ)

ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 9
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ।
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ, ਲਾਹੌਰ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਫ਼ਾ 302, 120-ਬੀ, 121, 121-ਏ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ।
ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ:-
1.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2.    ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ-ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ (ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੇ) ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ (ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ) ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬਚਾਅ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
3.    ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ  ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਤਾਰੀਖ: 26/8/30
ਦਸਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ।
ਦਸਤਖ਼ਤ
ਤਾਰੀਖ: 27/8/30
ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 10
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ।
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ, ਲਾਹੌਰ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਦਫ਼ਾ 121, 121-ਏ, 302, 120-ਬੀ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ।
ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਹੈ:
1. ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਅਗਸਤ, 1930 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 29, 30 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1930 ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
2.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਅਗਸਤ, ’30 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
4.    ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ।
5.    ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੂਝਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ।
ਤਾਰੀਖ: 30 ਅਗਸਤ, ’30
ਦਸਤਖ਼ਤ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ
ਨੰ: 182-ਸੀ, ਤਾਰੀਖ, 30.8.30
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਇਬਿਊਨਲ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ ਫਾਰਵਰਡ, ਲਾਹੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਸਖ਼ਤ 30/8/30
ਦਸਖ਼ਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 11
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ।ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਵਗੈਰਾ।

ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:
21 ਅਕਤੂਬਰ, 1929 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਕਸਾਵੇ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਨਾਬ ਯੇ ਸਬ ਆਪ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ- ਸੱਚੀ ਬਾਤੇਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੁੂੰ।” ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਉਕਸਾਵੇ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ (ਜੋ 1911 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਵੱਲ ਚੱਪਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ  ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਹਿਨਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ &&& (ਲਿਖਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ) ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – 12
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ।
ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ।
120ਬੀ+302,121-ਏ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ।
ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ-ਏ-ਤਨਹਾਈ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹਨ।
3.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
4.    ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5.    ਕਿ ਕਟਹਿਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6.    ਕਿ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵਿਹਾਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7.    ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
8.    ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
9.    ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
10.ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ…
ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ,1930 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
(ਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ)

ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ
ਮੋਬਾਈਲ: 098687-74820
email:  prof.chaman@gmail.com

ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਦ ......ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਅਣਜਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਾਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਜਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ...........

ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ,,,ਜੀਓ,,,