ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਮੁਲਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 161 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 16,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2009-10 ਵਿੱਚ 10,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 10,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2009 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 400 ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40,000 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਸੂਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Right......tfs......bittu ji.....